बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९, नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३९, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ लगायतका कानूनले तिमिलाई बालमैत्री स्थानीय शासन, बालअधिकार सम्बन्धी समग्र पक्ष जस्तै बालबचाउ, बालसंरक्षण, बालविकास र बालसहभागीताको वकालत गरेका छन् तर मेरी प्यारी छोरी तिमी विद्यालयबाट फर्किसकेपछि साईकल चलाउँछु भनेर जिद्धी गर्छेउ म कसरी तिमलाई चलाउने अनुमती दिउँ तिमले चलाउने सडक खाल्डाखुल्डी परेर चलाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । तिमले नै भनेकी हैनौ छोरी मेरो आजको दिन खराब रहेछ मलाई आज विद्यालय जाँदा हजुरले जाँदा पनि स्कुटीबाट लडाउनुभयो र म विद्यालयबाट घर फर्किदा पनि दादाले विद्यालय अगाडीको खाल्डामा लडाउनुभयो भनेर । मैले भनेकै छु तिमले हिँउद कुर भनेर तिमी बुझ्दिनौ ,आजकाल हामी बिचको झगडाको प्रमुख कारण नै यही रहेको छ । सडकहरु बालमैत्री छैनन् तिब्र गतीमा हिड्ने सवारीसाधनको घुईचो म कसरी चलाउने अनुमती दिउँ त्यसैले रोक्नु परेको छ । दोष तिम्रो पनि हैन छोरी सायद म नै तिमले पाउनुपर्ने बालविकासको अधिकारबाट बन्चित् गरे की, भन्ने लागेर हामी पहिला भाडामा बस्ने गरेको सडकमा १ दिन साईकल चलाउन पनि पठाएकै हुँ तर फेरी तिमी लडेर घुडाभरी घाउ लिएर आएउ छोरी त्यसपछि म तिमलाई पठाउन सकिन छोरी मलाई माफ गर । तिमले पाउने बालअधिकारको विषयम वकालत गर्न सकेकी छैन छोरी ।
छोरी तिमलाई सुझाव छ, तिमी अहिले सानी छौ तर पछि यही यस्तै अवस्था रहला नरहला तर पनि तिमले दुःख पाएजस्तो अरुले दुःख नपाउन् भनेर बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ६० मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको बाल अधिकार समितिको बारेमा ब्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार स्थानीय तहको बाल अधिकार समितिको बारेमा ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा आफ्ना अधिकारहरुबारे भन्नु है छोरी । यसैगरी परिच्छेद ३ बमोजिम बालबालिका प्रतिको दायित्व पुरा नगरेमा सो अधिकारको प्रचलनका वा दायित्व पुरा गराउनका लागि सम्बन्धित बालबालिका वा सरोकारवालाले बालबालिका रहे बसेको स्थानीय समितिमा निवेदन दिन सक्ने र त्यस्तो निवेदन परेमा स्थानिय तहको न्यायिक समितिले बालबालिकाको अधिकारको प्रचलन वा बालबालिका प्रतिको दायित्व पुरा गराउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने कानूनी ब्यवस्था गरेको छ । कानूनले त सबै व्यवस्था गरेको छ त्यसैगरी नीतिगत, सेवामूलक, बजेट बिनियोजन सबै व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले गाँउपालिका वा नगरपालिकामा आउने कूल पुजिगत बजेटको कम्तिमा १५ प्रतिशत बजेट बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रत्याभूती गर्नका लागि व्यवस्था गरेको छ । मलाई माफ गर छोरी म नसके पनि तिमले प्रश्न राख्नु । तिमले कानून त त्यो हक पाएकी छौ । तर छोरी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय निकायको सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य रुपमा गरेको छैन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारले आफुले गरेका कामको पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि नबनाएको पाईन्छ ।
अन्तिममा छोरी म के भन्न चाहन्छु भने तिमी हुर्कने बढ्ने क्रममा लैगिंक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक समस्याहरु भोग्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेको दादादिदीहरु यस्तै समस्याहरुबाट गुज्रिनुपर्दा नेपालमा बसेर केही काम छैन भनी १२ पढाई पुरा गरिसकेपछि पखेटा हाल्न सुरु गर्नुहुन्छ र उडेर टाढा पुग्नुहुन्छ यानिकी उच्च शिक्षा अन्यत्र देशमा गर्ने चाहना राख्नुहुन्छ तर छोरी यो हाम्रो मातृभूमी हो बाबाममीको पनि साथीहरु अन्य देश जाँदा बाबाममी नगइ यहीँ बस्नुभएको छ । बाबाममीले पनि धेरै सहनु भएको छ छोरी तिमीपनि सकेसम्म यहीँ दुःख गर्नुपर्छ नीति, कानून, देशको समाजिक, सास्कृतिक अवस्था, भौगोलिक अवस्थिती, देशको काल, परिस्थिती, अर्थतन्त्र र विश्रवपरिवेश अध्र्ययन गर्नु । तिम्रो आस्था कता हुन्छ जता भएपनि जुन दलको आस्था हुन्छ त्यसको घोषणापत्र सम्हालेर राख्नु र सो अनुसार नभए कराएर चिच्चाएर, आफ्नो पक्षमा सबैलाई प्रभावित पारेर जसरी भएपनि पुरा गर्न दबाब दिनु छोरी म त्यसो गर्न सकिन मलाई माफ गर छोरी ।
🥺❤️❤️❤️❤️
ReplyDelete🥺🥺🥺🥺🥺🥺
ReplyDelete